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सिकंदराराऊ : तहसील सभागार में गुरुवार को उप जिलाधिकारी अंकुर वर्मा द्वारा एडीओ पंचायत की उपस्थिति में सिकंदराराऊ विकासखंड के समस्त ग्राम प्रधान एवं प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई । जिसमें बिंदुवार ग्राम प्रतिनिधि व ग्राम प्रधानों के साथ वार्ता की गई। इस अवसर पर गांवों में सार्वजनिक एवं सरकारी जमीन को अवैध कब्जा मुक्त कराए जाने तथा मनरेगा मजदूरों का लक्ष्य बढ़ाने और महिला मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया।
उपजिलाधिकारी अंकुर वर्मा ने कहा कि शासन स्तर एवं जिला अधिकारी हाथरस से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में प्रथम दृष्टया ग्राम पंचायतों में चकरोड ,ग्राम सभा आरक्षित भूमि , तालाब, खलियान, पीली मिट्टी व कुम्हारी कलां की भूमि, खेल के मैदान, चरागाह, स्कूल की भूमि, अन्य आरक्षित भूमि आदि पर किसी व्यक्ति का अवैध कब्जा से संबंधित सूचना 10 अप्रैल 2022 तक कोई भी जनप्रतिनिधि या ग्रामसभा का आम नागरिक अधिक से अधिक सूचना उप जिलाधिकारी के मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से या कार्यालय में प्रस्तुत करें। जिससे ग्राम वार सूची तैयार करके टीम के माध्यम से अवैध कब्जों को हटाया जा सके। उपस्थित ग्राम प्रधानों को अवगत कराया गया कि उनके पास या उनके जान पहचान वाले व्यक्तियों पर भी ग्राम सभा एवं तालाब, राजकीय भवन, स्कूल आदि पर अवैध कब्जा है तो 7 दिन के अंदर छोड़ना सुनिश्चित करें। गांव में किसी प्रकार की नाली, पानी भरा हुआ है तो उसकी कार्य योजना तैयार कर निर्माण कार्य करा कर गांव में निवास करने वाले व्यक्तियों को सुख सुविधाएं उपलब्ध कराएं तथा तथा गांव में पुस्तकालय एवं खेल का मैदान अधिक से अधिक बनवाए जाएं। जिससे अधिक से अधिक बच्चे स्कूल जाएं और शिक्षित हो सकें। ग्राम प्रधानों से यह अपेक्षा भी की गई है कि मनरेगा में वर्तमान 800-1100 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं । उप जिलाधिकारी द्वारा 2000 व्यक्तियों को रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें महिलाओं को अधिक से अधिक मनरेगा से जोड़ा जाएगा। जिससे उन्हें रोजगार उपलब्ध हो सके । बैठक में समस्त ग्राम प्रधान एवं प्रतिनिधि मौजूद रहे।
INPUT – Vinay Chaturvedi
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