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राज्य सरकार सरकारी नौकरी की इंतजार में बैठे लोगों के लिए रोजगार का बड़ा द्वार खोलने जा रही है। राजस्व परिषद में लेखपाल के खाली करीब चार हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। बताया जा रहा है कि राजस्व विभाग के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंजूरी दे दी है।
राजस्व परिषद से लेकर इन भर्तियों का अधिकार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को दे दिया गया है। कैबिनेट मंजूरी के बाद राजस्व परिषद भर्ती के संबंध में आयोग को प्रस्ताव भेजेगा। सपा सरकार में लेखपाल के पदों पर भर्ती का अधिकार राजस्व परिषद के पास था। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद उच्च स्तर पर राजस्व परिषद से इन भर्तियों का अधिकार लेकर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को देने का विचार हुआ। राजस्व परिषद ने इसके आधार पर प्रस्ताव बनाते हुए मुख्यमंत्री के पास मंजूरी के लिए भेजा।
वहां से इसमें कुछ जरूरी संशोधन के साथ लेखपाल पद की अर्हता के साथ कंप्यूटर की जानकारी होना अनिवार्य कर दिया गया। इसके बाद भी यह तय नहीं हो सका कि भर्ती राजस्व परिषद करेगा या फिर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। राजस्व विभाग ने इस संबंध में नए सिरे से प्रस्ताव तैयार किया। इसमें लेखपाल भर्ती के लिए कंप्यूटर की अर्हता जोड़ते हुए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कराने का प्रस्ताव भेजा गया। इसमें तर्क दिया गया कि राज्य सरकार ने समूह ‘ग’ तक के पदों पर भर्ती का अधिकार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को दे रखा है। इसलिए भर्ती का अधिकार आयोग को दे दिया जाए। सूत्रों का कहना है कि इसके आधार पर संबंधी प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी है।
Input soniya
