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हाथरस : जनपद हाथरस में करकरेत्तर, राजस्व कार्यों के निर्धारित लक्ष्यों को समय से पूरा करने के लिये जिलाधिकारी रमेश रंजन नेे कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने आईजीआरएस पोर्टल पर सम्पूर्ण समाधान दिवस सन्दर्भ, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सन्दर्भ एवं आॅनलाइन सन्दर्भ में विभिन्न विभागों के स्तर पर लम्बित/डिफाल्टर सन्दर्भो के बारे में ईडीएम मनोज उपाध्याय से जानकारी ली। ईडीएम ने बताया कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सन्दर्भ में कुल 01 डिफाल्टर तथा 407 लम्बित सन्दर्भ, आॅनलाई सन्दर्भ में कुल 02 डिफाल्टर तथा 306 लम्बित सन्दर्भ, सम्पूर्ण समाधान दिवस में 45 लम्बित सन्दर्भ, जिलाधिकारी सन्दर्भ में 121 लम्बित सन्दर्भ, मुख्यमंत्री सन्दर्भ में 06 लम्बित सन्दर्भ,मण्डलायुक्त सन्दर्भ में 06 लम्बित सन्दर्भ है। लम्बित सन्दर्भो की संख्या अधिक होने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए समस्त विभागीय अधिकारियों को लम्बित सन्दर्भो का गुणवत्ता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि किसी भी दिशा में लम्बित सन्दर्भ डिफाल्टर की श्रेणी में नही आना चाहिए सुनिश्चित करे। डीएम ने मुख्य देय, विविध देयों की वसूली, करकरेत्तर तथा राजस्व कार्यों की विभागवार समीक्षा करते हुए मानक के अनुसार राजस्व विद्युत देय, परिवाहन, वन विभाग तथा नगर विकास में नगर पंचायत मेण्डू, नगर पंचायत हसायन की निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति कम होने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जाहिर की। उन्होने वाणिज्य कर अधिकारी को अभियान चलाकर कार्यवाही करने के साथ ही नये व्यापारियो के रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश दिये। उन्होने सभी एक्सीयन विद्युत को कैम्प लगाकर विद्युत के बकाये बिलों को जमा कराने एवं निर्धारित रोस्टर के अनुसार विद्युत सप्लाई देने के निर्देश दिये। उन्होने सभी एक्सीयन विद्युत सघन को अभियान चलाकर विद्युत चोरी रोकने एवं विद्युत चोरी करने वालो के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने अवैध रूप से चल रहे वाहनों के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही करने हेतु एआरटीओं को निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने राजस्व विभाग एवं नगर पालिका/नगर पंचायत के सभी अधिकारियों से 10 बडे बकायेदारों की सूची तैयार करते हुए उनके विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उन्होने समस्त उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों, ईओं नगर पालिका/नगर पंचायत को सरकारी भूमि के अवैध कब्जों को चिन्हिकरण करते हुए सूची उपलब्ध कराते हुए अवैध कब्जा हटवाना सुनिश्चित करे। उन्होने स्टाम्प, व्यापार कर तथा विद्युत विभाग की लम्बित आर0सी0 को उपजिलाधिकारी स्तर पर समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उन्होने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि जनपद में राशन वितरण से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त नही होनी चाहिए। उन्होने पेंशन, राशन तथा आयुष्मान भारत योजना से सम्बन्धित पात्र लाभार्थियों आनलाइन पंजीकरण कराना सुनिश्चित करे। अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 जे0पी0 सिंह ने बताया कि वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष माह अक्टूबर 2020 तक की अवधि में वाणिज्य देय में 85.80 प्रतिशत, स्टाम्प देय में 85.04 प्रतिशत, आबकारी देय में 78.15 प्रतिशत, बैंक देय में 148.87 प्रतिशत, विद्युत देय में 69.46 प्रतिशत, परिवहन में 96.47 प्रतिशत, नगर विकास में 80.02 प्रतिशत तथा कृषि विपणन में 37.78 प्रतिशत, अलौह खनन में 66.96 प्रतिशत, वन विभाग में 38.08 भू-राजस्व में 182.79 प्रतिशत, राजस्व वसूली के बारे में विभागवार जानकारी दी। बकायदारों सेे राजस्व बसूली हेतु कडी कार्यवाही करने के लिये तहसीलदारों को निर्देश दिये। इस अवसर में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीणा, प्रभागीय वनाधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 बृजेश राठौर, उप जिलाधिकारी सि0राऊ, विजय शर्मा, उप जिलाधिकारी सासनी राज कुमार सिंह यादव, उप जिलाधिकारी सादाबाद राजेश कुमार, जिला पूर्ति अधिकारी सुरेन्द्र यादव, आबकारी अधिकारी सुबोध , सीआरए राजेश अग्रवाल अधिशासी अधिकारी नगरपालिका/नगर पंचायत तथा अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहेे।
इनपुट :- राजदीप तोमर
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