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बहजोई/सम्भल : राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने मुख्य सचिव उ.प्र. से मृत बलात्कार पीड़िता को दिये गए मुआवजे का विवरण मांगा चार सप्ताह की अवधि में भुगतान के प्रमाण के साथ अनुपालन रिपोर्ट भेजने के दिए निर्देश
एक शिकायत 26 अगस्त 22 को एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक हृयूमन राइट्स के राष्ट्रीय महासचिव प्रवीन वार्ष्णेय ने दी कि थाना कुढफतेहगंढ,चंदौसी (सम्भल) पुलिस ने बलात्कार के एक मामले में तीन दिन बाद एफआईआर दर्ज की पुलिस ने पीडिता के परिवार पर रात में जल्दबाजी में उसके शव का अंतिम संस्कार करने के लिए भी दबाव डाला और निष्पक्ष जांच नहीं की गई। इस प्रकार, शिकायतकर्ता ने आयोग से मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया।
आयोग ने दिनांक 08.01.2024 की कार्यवाही के माध्यम से निम्नानुसार अवलोकन किया और निर्देशित किया
“पीड़ित नाबालिग लड़की ने 27.7.22 को सीआरपीसी की धारा 164 के तहत अपने बयान में 4 आरोपियों का नाम लिया, भले ही उसने पहले सीआरपीसी की धारा 161 के तहत अपने बयान में केवल एक आरोपी का नाम लिया था। लगभग एक महीने बाद, उसने 24.8.22 को आत्महत्या कर ली। अगले दिन पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. एफआईआर के करीब 40 दिन बाद गिरफ्तारियां की गईं। ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपियों को कई हफ्तों तक गिरफ्तार नहीं किया गया था, और पीड़ित लड़की द्वारा आत्महत्या के बाद ही गिरफ्तारी की गई थी। 26.8.22 को, मामले अपराध शाखा, मुरादाबाद को स्थानांतरित कर दिए गए और बाद में आरोप पत्र दायर किया गया।
पीड़ित नाबालिग लड़की द्वारा की गई आत्महत्या एक तरफ आरोपी व्यक्तियों द्वारा लगातार धमकी और उत्पीड़न और दूसरी तरफ उनके खिलाफ समय पर कानूनी कार्रवाई करने में पुलिस द्वारा अपनाए गए ढुलमुल रवैये का मिश्रित परिणाम प्रतीत होती है। एक महीने से अधिक समय पहले मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराए गए अपने बयान में बलात्कार पीड़िता द्वारा आरोपियों का नाम लिए जाने के बाद भी पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने में विफल रही। पीड़िता के परिजन लगातार आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस और उच्च अधिकारियों के पास पहुंचे, लेकिन पीड़िता की मौत के बाद ही कार्रवाई हुई.
पुलिस ने यह स्वीकार किया है कि इस गंभीर मामले की जांच में चूक हुई है। दोषी आईओ को निलंबित कर दिया गया और उसके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई। पुलिस अधिकारी के इस आचरण से उस समय जीवित बलात्कार पीड़िता के पहले से ही उथल-पुथल भरे जीवन की गरिमा और आत्म-सम्मान पर गहरा प्रहार हुआ और उसके परिवार को न्याय पाने के लिए धरना देने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस तरह के उदासीन आचरण ने निस्संदेह नाबालिग पीड़िता को द्रवित कर दिया और निष्क्रियता ने उसे इस हद तक मजबूर कर दिया कि उसने जीवित रहते हुए न्याय की उम्मीद करने के बजाय आत्महत्या करना बेहतर समझा। पुलिस अधिकारी पीड़िता के मानवीय और मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में बुरी तरह विफल रहे। मृत बलात्कार नाबालिग पीड़िता और उसके परिवार के मानवाधिकारों का लोक सेवक द्वारा उल्लंघन किया गया था और राज्य इसके लिए अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है और जिसके लिए पीड़ित परिवार/एनओके को उचित अंतरिम मुआवजा प्रदान किया जाना चाहिए।
“उपरोक्त टिप्पणियों के मद्देनजर, मुख्य सचिव, सरकार को मानवाधिकार संरक्षण, 1993 की धारा 18 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए। उत्तर प्रदेश, लखनऊ को कारण बताना होगा कि रुपये का मुआवजा क्यों दिया जाए। मृतक पीड़िता के निकटतम परिजन, उसकी मां को 5,00,000 (केवल पांच लाख) का भुगतान करने की अनुशंसा नहीं की जाएगी: यह मुआवजा पुलिस की निष्क्रियता के कारण पीड़ित लड़की द्वारा आत्महत्या के लिए है। इसलिए, यह मुआवज़ा बलात्कार के अपराध के लिए पीड़िता को दिए गए/देय मुआवज़े से अलग और उसके अतिरिक्त है। 06 सप्ताह के भीतर जवाब, ऐसा न करने पर आयोग यह मान लेगा कि प्राधिकारी के पास इस मामले में आग्रह करने के लिए कुछ भी नहीं है और पीएचआर अधिनियम, 1993 के अनुसार आगे के निर्देश जारी करेगा।
आयोग ने रिपोर्टों का अवलोकन किया है। पुलिस रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलता है कि यूपी सरकार द्वारा मृतक के परिजनों को वित्तीय सहायता का विरोध नहीं किया गया है। आयोग ने घटना के सभी पहलुओं पर विस्तार से विचार किया और विचार-विमर्श के बाद कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। सरकार की ओर से जवाब मिला. यूपी के डीजीपी के माध्यम से आयोग के निष्कर्षों का खंडन नहीं होता है। अत: आयोग के कारण बताओ नोटिस दिनांक 08.01.2024 की पुष्टि की जाती है। हालाँकि, चूंकि सामूहिक बलात्कार के गंभीर अपराध के लिए मुआवजे के लिए POCSO की विशेष अदालत में पहले ही आवेदन किया जा चुका है, इसलिए आयोग ने राशि कम कर दी है और रुपये के मुआवजे के भुगतान की सिफारिश की है। मृतक पीड़िता के निकटतम परिजन, उसकी मां: श्रीमती को 1,00,000/- (केवल एक लाख रुपये)। सरकार द्वारा रीना देवी पत्नी लेफ्टिनेंट तारा चंद निवासी ग्राम अटवा थाना कुढ़फतेहगढ़, संभल यूपी। अपने मुख्य सचिव के माध्यम से यूपी की। यह मुआवजा पुलिस की निष्क्रियता के कारण पीड़ित लड़की द्वारा आत्महत्या के लिए है। इसलिए, यह मुआवज़ा सामूहिक बलात्कार के अपराध के लिए पीड़िता को दिए गए/देय मुआवज़े से अलग और उसके अतिरिक्त है।
मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार को चार सप्ताह की अवधि में मुआवजा राशि का वितरण सुनिश्चित करने और तदनुसार भुगतान के प्रमाण के साथ अनुपालन रिपोर्ट आयोग को भेजने का निर्देश दिया गया है।
