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सिकंदराराऊ : बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आवाहन पर सिविल बार एसोसिएशन द्वारा उप जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया ।
ज्ञापन में कहा गया है कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने सरकार से अधिवक्ताओं के हितार्थ जो मांग की है, राज्य सरकार ने उस संदर्भ में कोई सुनवाई नहीं की है। जिसकी सिविल बार एसोसिएशन सिकंदराराऊ घोर निंदा करती है और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की मांगों का समर्थन करती है। जिसमें प्रदेश के अधिवक्ताओं के लिए 5 लाख रुपये तक का मुफ्त चिकित्सा बीमा कराया जाए अथवा आयुष्मान योजना से जोड़ा जाए। उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति लखनऊ में मृतक अधिवक्ताओं के लंबित दावों का यथाशीघ्र भुगतान कराया जाए। जिलों में अधिवक्ताओं के चेंबर का निर्माण कराया जाए । अधिवक्ता व पत्रकार की मृत्यु पर एक समान धनराशि दी जाए। 60 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 40,000 अधिवक्ताओं के लिए पेंशन योजना लागू की जाए ,एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए ।
ज्ञापन में कहा गया है कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश प्रयागराज की मांगों को अविलंब कार्य रूप में वर्णित किया करने की कार्रवाई की जाए । अन्यथा सिविल बार एसोसिएशन सिकंदराराऊ बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आवास पर आंदोलन करने को बाध्य होगी। ज्ञापन देने वालों में सुरेंद्र वशिष्ठ ,सीपी शर्मा, अजय कुमार पुंडीर , बनी सिंह बघेल, आनंद पालीवाल , बनारसी दास गुप्ता, संजय यादव , अमित गुप्ता, हिमांशु दीक्षित, महेश पुंडीर, मनोज सिसोदिया, वीरू सिंह, जय नारायण माहोर, अभय चौहान , भूपेंद्र सिंह , नीरज यादव, कुलदीप पुंडीर, सीमा, जितेंद्र यादव , देश दीपक यादव, हिमांशु शर्मा, धर्मेंद्र शर्मा, अंकित यादव , धर्मवीर सिंह , अजीता कुमारी, बृजभान सिंह , जगदीश सैनी, विकास यादव, देवव्रत यादव, मनोज सिसोदिया आदि अधिवक्ता उपस्थित थे।
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